त्रिस्तरीय पंचापती चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी कानून, और शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट होना अनिवार्य किए जाने का प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लेंगे अंतिम फैसला,

प्रदीप कुमार गुप्ता                                                  लखनऊ प्रदेश कार्यालय                                               ब्यूरो की खास रिपोर्ट                   उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोकप्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने की कवायदजनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पंचायतों में दो से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। खुद पंचायतीराज मंत्री इसके पक्षधर है। केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान समेत कुछ अन्य नेता मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिख चुके हैं। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर छोड़ा गया गया।जनसंख्या नियंत्रण कानून को भाजपा केवैचारिक व सियासी एजेंडे का हिस्सा माना जाता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग टू चाइल्ड पॉलिसी बनाने की कवायद भी कर रहा है। कुछ राज्यों ने त्रिस्तरीय पंचापती चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी कानून प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लेंगे अंतिम फैसलासे बनाए है। वहीं प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलकर इस संबंध में सुझाव दे चुके हैं। जबकित्रिस्तरीय पंचापती चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी कानून प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लेंगे अंतिम फैसलासे बनाए है। वहीं प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलकर इस संबंध में सुझाव दे चुके हैं। जब केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने 11 जुलाई को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दो से ज्यादा बच्चों वालों के पंचायतीराज एक्ट में करना होगा, संशोधनप्रदेश में पंचायती सुन्स अक्तूबर से दिसंबर के बीच प्रस्तावित थे। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते पंचायती चुनाव की तैयारियां नहीं हो पाई हैं। इसलिए चुनावों का टलना तय है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब अगले साल फरवरी माह के बीच चुनाव हो सकते हैं। इनमें दो से ज्यादा बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक सकती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। कानूनी राय लेने के बाद राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है।न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर भी विचार दो बच्चों तक की अनिवार्यता के साथ ही पंचायती जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट कम से कम अनिवार्य रूप से निर्धारित करने के साथ ही किसी भी प्रकार से मुकदमा पंजीकृत ना हो और ना ही किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा वंचित ना हो का भी सुझाव दिया गया है। कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत की है। इस मुद्दे पर भी भाजपा और प्रदेश सरकार के स्तर पर विचार किया जा सकता है।पंचायतीराज चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की थी। डॉ. बालियान ने बताया कि प्रदेश में 25 से 30 लाख लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ते हैं। यदि चुनाव लड़ने के लिए ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित किया जाएगा तो जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलेगा।लिहाजा उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में इसकी पहल की जाए। वहीं, पंचायतीराज मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड, हरियाणा व ओडिशा समेत करीब आधा दर्जन राज्यों में ऐसा प्रावधान पहले से लागू है। यूपी में अभी यह विषय सुझाव के स्तर पर है।