गोण्डा पंचायतो में करोड़ों का घोटाला हुआ, उजागर घोटाला: 5.08 करोड़ वित्तीय अनियमितता: 21 ग्राम पंचायत सचिवों पर कार्रवाई तेज उत्तर प्रदेश के गोण्डा जनपद बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही से जुड़ा सवाल है। जनता की गाढ़ी कमाई का हर रुपया विकास में लगे, यही लोकतंत्र की असली जीत है।

              प्रदीप कुमार गुप्ता/ अरविंद कुमार गुप्ता                                                देवीपाटन मंडल कार्यालय                                           ( गोण्डा ब्यूरो प्रमुख की खास रिपोर्ट )                        देवीपाटन मंडल गोण्डा पंचायतो में करोड़ों का घोटाला हुआ उजागर घोटाला: 5.08 करोड़ वित्तीय अनियमितता: 21 ग्राम पंचायत सचिवों पर कार्रवाई तेज उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले से सामने आई यह खबर न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे देश में पंचायत व्यवस्था और सार्वजनिक धन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 की ऑडिट रिपोर्ट में 27 ग्राम पंचायतों में कुल ₹5,08,11,997 (पाँच करोड़ आठ लाख ग्यारह हजार नौ सौ सत्तानवे रुपये) की भारी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि विकास कार्यों, सामग्री क्रय, भुगतान और अन्य मदों में नियमों की अनदेखी करते हुए सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया गया। इस पूरे मामले में 21 ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार पाए गए हैं।प्रशासन की कार्रवाई जिले के डीपीआरओ जिला पंचायत राज अधिकारी  लालजी दुबे ने सभी दोषी सचिवों को वसूली नोटिस जारी कर दी है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि:सभी सचिवों को एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा,संतोषजनक जवाब न मिलने पर धन की वसूली की जाएगी साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू होगी खास बात यह है कि इनमें से कुछ सचिव वर्तमान में प्रयागराज, अयोध्या सहित अन्य जिलों में तैनात हैं, लेकिन कार्रवाई गोण्डा में हुए कार्यों के आधार पर ही की जाएगी।जिन ग्राम पंचायतों में अनियमितता पाई गई (ऑडिट के अनुसार): कटरा बाजार, वजीरगंज, मनकापुर, पंडरीकृपाल, इटियाथोक, मुजेहना, रुपईडीह, तरबगंज, कर्नलगंज, छपिया और बभनजोत ब्लॉकों की कुल 27 ग्राम पंचायतें इस जांच के दायरे में हैं।क्यों है यह खबर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण? आज जब भारत डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है, ऐसे मामले यह याद दिलाते हैं कि लोकल गवर्नेंस में जवाबदेही कितनी जरूरी है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में पंचायत‑स्तरीय संस्थाओं की पारदर्शिता को मॉडल माना जाता है, ऐसे में भारत के लिए भी यह एक सीख है, कि सार्वजनिक धन की निगरानी और सख्त होनी चाहिए।यह मामला सिर्फ गोण्डा का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही से जुड़ा सवाल है। जनता की गाढ़ी कमाई का हर रुपया विकास में लगे, यही लोकतंत्र की असली जीत है।#GondaPlus #Gonda #FinancialIrregularities #PanchayatSystem #Accountability #Transparency # ashcharya chakit live TV news# digital media website