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Ashcharychakit live tv news

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लखनऊ /दिल्ली                                                         केंद्र सरकार और राज्य सरकार नई शिक्षा नीति पद्धति के तहत5वीं और 8वीं क्लास में फेल न करने की नीति खत्म केंद्र के स्कूलों में लागू होगी, स्टूडेंट्स को एक और मौका मिलेगा, उसमें भी असफल तो प्रमोट नहीं होंगे UP भी करेगा ,केंद्र सरकार ने वार्षिक परीक्षा पास करने में असफल रहने नाले कक्षा पांग और आठ के स्टूडेंट्स के लिए ‘नो-डिटेशन पॉलिसी’ कुम कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।अधिसूचना के अनुसार, नियमित परीक्षा में फेल विद्यार्थियों को दो माह के भीतर फिर परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यह परीक्षा भी पास न करने वाले स्टूडेंट्स को पांचनी या आठनों कक्षा में ही रोक दिया जाएगा। हालांकि, किसी भी नच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि स्कूल के प्रिंसिपल पढ़ाई में फिाड़े सन्चों कीयहां पहले ही खत्मअसम्, गुजराद, हिमाचल प्रदेश, जम्मू- कश्मीर, इझारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम्, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिलर और दादर ऐंड नगर हवेली,सूची जनाएंगे और उनकी प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। यह अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं।इन राज्यों में लागूआंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा (अभी फैसला लेना है), कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी (अभी फैसला लेना है), अंडमान-निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप CBSE स्कूलों पर असर ?शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि सीबीएसई रकूल जिस राज्य में है, यहां की पॉलिसी की इन स्कूलों पर लागू होगी। मतलब दिल्ली स्थित सीबीएसई स्कूलों में दिल्ली सरकार की और यूपी स्थित स्कूलों में यूपी सरकार की पॉलिसी लागू होगी।यूपी में 8वीं कक्षा तक ‘नो ठिटेशन पॉलिसी’ है। बेसिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रदेश ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) को लागू किया है इसलिए, उसके प्रावधान नीतियों में शामिल किए गए है। 5वीं एवं 8वीं के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं होती है, लेकिन उन्हें अगली कक्षा में प्रमोशन से नहीं रोका जाता है। अब, केंद्र की नई अधिसूचना के आधार पर उच्च स्तर पर मंथन के बाद फैसला लिया जाएगा। इन राज्यों में लागूआंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, • हरियाणा (अभी फैसला लेना है), कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी (अभी फैसला लेना है), अंडमान-निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीपCBSE स्कूलों पर असर शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि सीबीएसई स्कूल जिस राज्य में है, वहां की पॉलिसी की इन स्कूलों पर लागू होगी। मतलब दिल्ली स्थित सीबीएसई स्कूलों में दिल्ली सरकार की और यूपी स्थित स्कूलों में यूपी सरकार की पॉलिसी लागू होगी।यहां पहले ही खत्मअसम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, नगालैंड, पंजाब, शिसिकम् तमिलनाडु, त्रिपुरा, उक्राक्षद, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिपर और दादर ऐड नगर हवेली यहां पहले से ही नीति खत्म है।


गोण्डा जनपद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 29 ग्राम पंचायत सचिवों का एक साथ ट्रांसफर कर दिया गया,पंचायत विभाग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने पूरे जनपद के 16 ब्लॉकों में चर्चा छेड़ दी है। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा विभिन्न विकास खंडों में लंबे समय से तैनात 29 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं फर्जी अंकपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप में एक सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया गया है।
श्रमजीवी पत्रकार यूनियन शाखा गोण्डा के तत्वाधान में विचार गोष्ठी एवं वरिष्ठ पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों तथा वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता की चुनौतियों, निष्पक्षता और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान 60 वर्ष की आयुपूर्ण कर चुके 11 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। पत्रकारों की कलम गरीब और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए चले”: एसपी विनीत जायसवाल
दरगाह पर लगा सरकारी ताला
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