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Ashcharychakit live tv news

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अरविंद कुमार गुप्ता/ रजनीश कुमार तिवारी।           देवीपाटन मंडल गोंडा।                                        जनपद गोण्डा की विकास के लिए चर्चित जिला कलेक्टर  नेहा शर्मा ने शासन से बहुत ही सक्रियता और कड़ी मेहनत के चलते नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थियों को 10 महीने से लंबित अनुदान राशि वितरित की गई। जनपद मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले की कलेक्टर नेहा शर्मा ने 22 लाभार्थियों को 80-80 हजार रुपये के अनुदान चेक वितरित किए। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाना और स्वदेशी गायों की उन्नत नस्लों का संवर्धन करना है। योजना के तहत, लाभार्थी गिरि, साहीवाल, हरियाणा, और थारपारकर जैसी स्वदेशी गायों का क्रय कर सकते हैं। प्रति इकाई लागत 2 लाख रुपये होती है, जिस पर अधिकतम 40त्न अनुदान का प्रावधान है। योजना के क्रियान्वयन में कुछ बाधाओं के कारण पिछले 10 महीनों से लाभार्थियों को अनुदान राशि नहीं मिल पाई।


गोण्डा जनपद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 29 ग्राम पंचायत सचिवों का एक साथ ट्रांसफर कर दिया गया,पंचायत विभाग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने पूरे जनपद के 16 ब्लॉकों में चर्चा छेड़ दी है। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा विभिन्न विकास खंडों में लंबे समय से तैनात 29 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं फर्जी अंकपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप में एक सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया गया है।
श्रमजीवी पत्रकार यूनियन शाखा गोण्डा के तत्वाधान में विचार गोष्ठी एवं वरिष्ठ पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों तथा वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता की चुनौतियों, निष्पक्षता और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान 60 वर्ष की आयुपूर्ण कर चुके 11 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। पत्रकारों की कलम गरीब और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए चले”: एसपी विनीत जायसवाल
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारी द्वारा लेखपाल संवर्ग की विभिन्न समस्याओं के संबंध में विस्तृत वार्ता की गई। चारों तहसीलों द्वारा प्रेषित मांग पत्रों को संलग्न करते हुए जिलाधिकारी ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
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