सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं पर कार्य करें राजस्व विभाग के लेखपालऔर मलाई खाए ग्राम पंचायत विभाग के सचिव

शुभम त्रिपाठी /अरविंद कुमार गुप्ता।                     देवीपाटन मंडल गोण्डा ब्यूरो रिपोर्ट                                 उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने पदाधिकारी सहित लेखपालों के साथ जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा को दिया ज्ञापन। लेखपालों की दशा और दिशा पर प्रकाश डालते हुए दिए गए ज्ञापन मैं क्रमानुसार बताया कि पदाधिकारी का स्थानांतरण एक तहसील से दूसरे तहसील 3 वर्ष तक नहीं किया जा सकता जिला मंत्री के स्थानांतरण को लेकर लेखपालों में रोश व्याप्त है। वही दिए गए ज्ञापन में जिला अध्यक्ष ने लेखपाल साथियों के लिए न्याय मिल सके जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया किसी भी राजस्व कर्मी के साथ अन्याय नहीं होगा। जापान के माध्यम से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि कुछ वर्षों से अन्य विभागों का कार्य राजस्व विभाग लेखपालों के ऊपर अतिरिक्त भार देते हुए कार्य संपादन के उपरांत जनता और शासन की नजरों में केवल लेखपालो को दोषी बनाने का प्रचलन बन गया है पशु गणना कार्य कराया जाता है उसका मानदेय नहीं दिया जाता जबकि शासनादेश के अनुसार पशु गणना प्रति गांव के हिसाब से ₹470 वर्ष 2015 में दिया जाता था।लेकिन लेखपालों से गणना तो कराई जाती है पशु विभाग में कर्मचारी ना होने के कारण यह काम लेखपालों से कराया जा रहा है जिसका ₹1000 मानक के आधार पर  पारश्रमिक प्रति परिवार हो गया वही 2020 में पशुपालन विभाग द्वारा पशु गणना कार्य किए जाने लगा इसी क्रम किसान सम्मन निधि योजनाके अंतर्गत 2019 में लेखपालों से किसानों के अभिलेख संकलन से लेकर सूची तक फिड कराई गई। और कृषि विभाग द्वारा रेड माइजेशन एवं किस्त भुगतान में हुई त्रुटि के कारण किसान सम्मन निधि से वंचित किसानों ने लेखपालों को दोषी माना गया तथा प्रशासनिक मद का  प्रयोग स्वयं कर लिया गया इसी प्रकार दशकों से ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को मिलने वाला लाभ समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाला लाभ विधवा वृद्धा दिव्यांग पेंशन पारिवारिक आर्थिक लाभ के अंतर्गत लाभार्थियों की जांच का कार्य लेखपालों द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है किंतु लेखपालों को जांच हेतु किसी प्रकार यात्रा भत्ता नहीं दिया गया। तदुपरांत विगत 1 वर्ष से यह कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाने लगा तो उनके लिए ₹5000 प्रतिमा यात्रा भत्ता अनुमानित कर दिया गया। जबकि उक्त योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की आय जात प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी भी लेखपालों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त मानदेय भत्ता नहीं मिलता वही पर  प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर विकास ग्राम पंचायत विकास विभाग द्वारा वर्ष 2018 मैं हुए।सर्वे के आधार पर सूची में नाम शामिल किए जाने और जनपद गोंडा में अनावश्यक लेखपालों की ड्यूटी लगाई जाने आपत्ति जताते हुए।इसी प्रकार पूर्व में कतिपय जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की जांच लेखपालो से कराई गयी और लेखपालों द्वारा जांच में सही जांच किए जाने पर काफी संख्या में अपात्र पाए जाने पर नगर आवास विभाग की पोल खुल गयी। जिससे एक दो लाभार्थियों को पात्र बता कर लेखपालो पर गलत जांच का आरोप यूडा विभाग द्वारा लगाया गया। जिस कारण उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा 2018 के प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य का बहिष्कार किया गया था। उक्त योजना अंतर्गत नगर क्षेत्र में नगर विकास निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सर्वे कर सूची तैयार की गई थी। अब नगर विकास विभाग द्वारा ऐसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग हेतु जिनके पास एक से अधिक गांव का कार्य भार है। में अन्य विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने का पत्र निर्गत किया गया है। जिसके क्रम में जनपद रामपुर में लेखपालो की ड्यूटी लगाई जा रही है।लेखपालो के पास पूर्व से ही एक से अधिक गांव का कार्य भार है। राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी के अद्यतनीकरण, एग्री स्टेक फसल सर्वे, धारा 24, अविवादित विरासत, आई जी आर एस आदि विविध विभागीय कार्य का भार है। कृषि विभाग की फार्मर रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत लेखपालो को रात दिन लगना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त 2018 के सर्वे कार्य एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्रता सूची का कार्य आवास एवं विकास विभाग द्वारा किया गया था उन्ही के पास सूची उपलब्ध है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यो के दृष्टिगत लेखपाल प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्राम विकास/नगर विकासध्आवास विभाग का सर्वे कार्य नहीं करेगा। यदि जनपद में कोई उत्पीडनात्मक कारवाई की गई। तो समस्त कार्य बहिष्कार को बाध्य होगें।जिसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा।